यू.पी. एक्सप्रेस-वे और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर: पूर्वी उत्तर प्रदेश में नए आर्थिक क्रांति की आहट

दैनिक भारतवर्ष | विशेष ग्राउंड रिपोर्ट

न्यूज़ डेस्क : लखनऊ/पूर्वांचल

उत्तर प्रदेश में इन दिनों बुनियादी ढांचे (Infrastructural Infrastructure) और रोजगार के नए अवसरों को लेकर बहस गरमाई हुई है। राज्य सरकार द्वारा एक्सप्रेस-वे नेटवर्क को अब नए लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक गलियारों (Industrial Corridors) से जोड़ने की कवायद ज़मीनी स्तर पर तेज़ी पकड़ चुकी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे प्रस्तावित ‘औद्योगिक नोड्स’ के अधिग्रहण और निर्माण का काम अब अंतिम चरणों में प्रवेश कर रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों और स्थानीय अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बुनियादी ढांचे का यह विस्तार सिर्फ उत्तर प्रदेश के शहरों को आपस में जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य पर पड़ने वाला है।

ज़मीनी हकीकत: उम्मीदें, दावे और चुनौतियाँ

‘दैनिक भारतवर्ष’ की टीम ने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर किसानों, स्थानीय व्यवसायियों और युवाओं से बात की। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के इलाकों में इस विकास योजना को लेकर मिला-जुला, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सामने आया है:

• युवाओं में रोजगार की आस: आजमगढ़ और सुल्तानपुर के स्थानीय युवाओं का कहना है कि एक्सप्रेस-वे बनने से यात्रा तो आसान हुई है, लेकिन असली फायदा तब मिलेगा जब यहाँ फैक्ट्रियाँ पूरी तरह चालू होंगी और उन्हें नौकरी के लिए दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा।

• किसानों के मिश्रित स्वर: ज़मीन अधिग्रहण को लेकर कई इलाकों में किसानों ने मुआवजे पर संतोष जताया है, वहीं कुछ जगहों पर कृषि योग्य भूमि के जाने और स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों में प्राथमिकता न मिलने की चिंता भी जताई गई है।

• स्थानीय व्यापार में उछाल: एक्सप्रेस-वे के कट और इंटरचेंज के पास ढाबे, लॉजिस्टिक्स पार्क और छोटे रिटेल आउटलेट्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया जीवन मिला है।

राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण

दैनिक भारतवर्ष का नज़रिया

राज्य में बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क निस्संदेह उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने की क्षमता रखता है। हालाँकि, इस पूरी योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि औद्योगिक इकाइयाँ कितनी जल्दी ज़मीन पर काम करना शुरू करती हैं और क्या स्थानीय कार्यबल (Local Workforce) को इसका सीधा लाभ मिल पाता है।