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CJP Protest LIVE: वांगचुक का अनशन समाप्त, पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी CJP; पीएम मोदी का बड़ा ऐलान

न्यूज़ डेस्क : नई दिल्ली

नीट (NEET) और अन्य परीक्षाओं में कथित धांधली व पेपर लीक के विरोध में राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन अब एक बेहद नाजुक और अहम मोड़ पर पहुँच गया है। 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने आखिरकार सरकार के प्रतिनिधियों के साथ लंबी वार्ता के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। हालांकि, CJP नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।

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दिल्ली में परीक्षा धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्र एवं CJP कार्यकर्ता

ताजा घटनाक्रम: खबर की मुख्य बातें

  • सोनम वांगचुक का अनशन खत्म: केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त किया।

  • पीएम मोदी का दुर्लभ वीडियो संदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात वीडियो संदेश जारी कर छात्रों व अभिभावकों की चिंता को जायज बताया और फास्ट-ट्रैक कोर्ट तथा सख्त कानून लाने का आश्वासन दिया।

  • NTA पर बड़ा एक्शन: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 47 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

  • CJP अपनी मांग पर कायम: CJP संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरभ दास ने स्पष्ट किया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और प्रभावित छात्र परिवारों के लिए मुआवजे की मांग से कोई समझौता नहीं होगा।

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केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म

पीएम मोदी की घोषणा और सरकार का रुख

आंदोलन के बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक विशेष वीडियो संदेश जारी कर कहा, “पेपर लीक कोई मामूली मुद्दा नहीं है, इसने लाखों छात्रों और उनके परिजनों को गहरी चोट पहुँचाई है।” उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार आगामी संसद सत्र में एक कड़ा कानून लाएगी, जिसके तहत फास्ट-ट्रैक अदालतों के जरिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

वहीं, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने CJP प्रतिनिधियों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब/विट्ठलभाई पटेल हाउस में हुई वार्ता के बाद बताया कि सरकार ने मांगों को ध्यानपूर्वक सुना है और इस पर सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

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